नियम ९०क
नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
(१) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि देहाय बमोजिमको नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछ :-–
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – संयोजक
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ – सदस्य
(ग) नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक – सदस्य
(२) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि देहाय बमोजिमको नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति
गठन गरिनेछ ः-
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – संयोजक
(ख) नेपाल सरकारको वरिष्ठतम सचिव – सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक – सदस्य
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्षको आषाढ मसान्तसम्म राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको
लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने सेवा अवधि पूरा भएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्षको आषाढ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यस समितिलाई आवश्यक पर्ने सूचना सम्बन्धित
निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (२) बमोजिम नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको
वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, नीति विश्लेषण क्षमता, कार्य सम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको
सन्तुष्टी, वेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति, संवैधानिक अंगको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु, सामूहिक कार्य प्रणाली, पेशागत
संवेदनशिलता, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध तथा कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सिर्जनात्मक सुधार समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।
यस उपनियम बमोजिम समितिले नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायका कर्मचारीबाट गोप्य
रुपमा काम प्रतिको व्यवहार र आचरणको सूचना संकलन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) को प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (४) बमोजिमका आधारहरु अनुसार सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको
स्तर स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनु पर्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १५ बमोजिम पदस्थापन गर्दा, दफा १८ बमोजिम सरुवा गर्दा र दफा १९ बमोजिम बढुवा
गर्दा उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
(७) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन गोप्य राखिनेछ ।
तर सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले निवेदन दिई माग गरेमा निजको स्तरको बारेमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(८) नेतृत्व मूल्याङ्कनको अन्य आधार तथा कार्यविधि समितिले तय गरी निर्धारण गर्नेछ ।
(९) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – संयोजक
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ – सदस्य
(ग) नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक – सदस्य
(२) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि देहाय बमोजिमको नेतृत्व मूल्याङ्कन समिति
गठन गरिनेछ ः-
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – संयोजक
(ख) नेपाल सरकारको वरिष्ठतम सचिव – सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक – सदस्य
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्षको आषाढ मसान्तसम्म राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको
लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने सेवा अवधि पूरा भएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्षको आषाढ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यस समितिलाई आवश्यक पर्ने सूचना सम्बन्धित
निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (२) बमोजिम नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको
वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, नीति विश्लेषण क्षमता, कार्य सम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको
सन्तुष्टी, वेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति, संवैधानिक अंगको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु, सामूहिक कार्य प्रणाली, पेशागत
संवेदनशिलता, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध तथा कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सिर्जनात्मक सुधार समेतलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।
यस उपनियम बमोजिम समितिले नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायका कर्मचारीबाट गोप्य
रुपमा काम प्रतिको व्यवहार र आचरणको सूचना संकलन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) को प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन गर्दा उपनियम (४) बमोजिमका आधारहरु अनुसार सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको
स्तर स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनु पर्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले ऐनको दफा १५ बमोजिम पदस्थापन गर्दा, दफा १८ बमोजिम सरुवा गर्दा र दफा १९ बमोजिम बढुवा
गर्दा उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
(७) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन गोप्य राखिनेछ ।
तर सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले निवेदन दिई माग गरेमा निजको स्तरको बारेमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(८) नेतृत्व मूल्याङ्कनको अन्य आधार तथा कार्यविधि समितिले तय गरी निर्धारण गर्नेछ ।
(९) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।